शेतकरी आत्महत्येचे वातावरण गाव पातळीवर बंद व्हावे.

  शेतकरी आत्महत्येचे वातावरण गाव

 पातळीवर बंद व्हावे.

लेखक- स्वर्गीय म. वा. ओंकार कर्मचारी महर्षी.

(2004 मध्ये प्रकाशित झालेला लेख वाचकांसाठी चकांसाठी या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.)

हा लेख नवराष्ट्र या मराठी दैनिकाने दिनांक 29. 7. 2004 रोजी प्रसिद्ध केला तसेच लोकसत्ता मराठी दैनिकाने दिनांक 30. 7. 2004 रोजी  "आत्महत्या शेतकऱ्यांनी थांबवाव्या" हे शीर्षक देऊन प्रसिद्ध केला.

                        माणसाची आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक गोची झाली तर तो विचार करण्यास प्रवृत्त होऊ शकतो. परीक्षेत नापास झालेले विद्यार्थी आत्महत्या करतात. लग्नानंतर सासुरवाडीत जाळल्या जाणाऱ्या तरुणींचे अनेक किस्से समोर येत असले तरी काही तरुणी अपेक्षाभंगाने आत्महत्या करीत नसतील असे म्हणता येणार नाही. दुर्धर रोगांचा त्रास सहन करू न शकणारी व्यक्ती ही आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारते. स्वेच्छा मरणाची मागणी यामुळेच समोर येत आहे. आजच्या पेक्षाही विपणनावस्थेत यापूर्वी शेतकऱ्यांनी दिवस काढले आहेत. घरी शंभर दीडशे एकराची शेती व पन्नास शंभर तोळे सोन्याचा घरी साठा असलेल्या शेतकरी केवळ एक खंडी (सुमारे चार क्विंटल) कापूस झाला म्हणून हतबल न होता राखेतून उभा राहण्याचे मी अनुभवले आहे. त्या काळात आजच्यासारख्या पतपेढ्या व बँका शेतकऱ्यांस कर्ज देण्यास त्याचे मागे फिरत नव्हत्या. परंतु कठोर मेहनत कर्तुत्वावर दुर्धम्य विश्वास व परमेश्वरावर श्रद्धा असली की आत्महत्येचा विचार डोक्यात येऊ शकणार नाही.

               सध्याच्या आर्थिक, सामाजिक अथवा कौटुंबिक गोचीवर आत्महत्या हाच विचार शेतकऱ्यांच्या मनात का येत आहे याचा मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार करणे गरजेचे आहे. मागील सुमारे दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची हवा जोरदार चालू आहे.  व्ही. पी. सिंग प्रधानमंत्री असताना त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काढले. दिल्ली शहरात शंभरावर विद्यार्थी मुला-मुलींनी केवळ वैफल्यग्रस्त भावनेतून आत्महत्या केल्या. ती वैफल्याची हवा संपली व आत्महत्या थांबल्या. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे आकडे, त्यांची कारणे, संबंधित कुटुंबास शासनाने मदत द्यावी ही मागणी, प्रत्यक्षात त्या कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य करणे, कुटुंबाप्रती निर्माण होणारी जनसमुदायाची सहानुभूती, मंत्र्यापासून संत्र्या पर्यंत त्या कुटुंबाच्या भेटी, वर्तमानपत्रातून या सर्व प्रकरणाची मीमांसा याचाही परिणाम शेतकऱ्यांवर होत नसावा असे म्हणता येणार नाही. लहान शेतकऱ्यांनी जास्त किमतीची बी बियाणे, खतांचा वापर, फवारण्या ह्या टाळावयाच पाहिजे. घर खर्च + शेती खर्च + कर्जाची परतफेड + व्याजाचा बोजा याची बेरीज शेतीतून मिळणारे उत्पन्न व घेतलेले कर्ज यापेक्षा जास्त होत आहे का याचा विचार करणे अगत्याचे आहे. याचे संतुलन पाळले जात नाही व कर्जाचा डोंगर उभा होतो.

          शेतकऱ्यांचा वाली कोणीच नाही. दुष्काळ जाहीर केला तरी कर्जमाफ होत नाही. फक्त वसुली लांबते. शासनाने लाख दोन लाख मृतकांच्या कुटुंबियांना अनुदान दिले तरी ते त्यांच्यावर येरे माझ्या मागल्याची पाळी येणार नाही असे कोणीच सांगू शकत नाही. निराशेचा पडदा फेकून द्या. मृत्यूला कवटाळून शरीर जाण्यापेक्षा या शरीरातील हातांचा, वाणीचा, डोळ्याचा व पंचंद्रयाचा उपयोग शेतकऱ्यांची दैन्य का व कोणी केली याचा अभ्यास करण्यास तो करा.

         शेतीच्या जमिनीचे मुद्दल शेतकऱ्याजवळ फुकटचे उपलब्ध आहे. शेतीवर राबण्याकरिता शेतकरी मजूर या नात्याने तयार आहे. इतर कामाकरता कर्जाची आवश्यकतेपेक्षा जास्त उपलब्धता आहे. तरीही उत्पादन खर्च निघत नाही. पाणी, पाऊस, ऊन, दुष्काळ, थंडी, वारा हेच सर्व याला कारणीभूत आहे असे भासविले जात आहे. परंतु खरे कारण वेगळेच आहे. कापसाला भाव नाही, कापूस ते कापड योजना अ यशस्वी झाली, जनता कापूस नाहीतर कापड वापरते.  तुर, मूग, उडीद, बरबटी यावर प्रक्रिया करून डाळीचे कारखाने चालवण्याची क्षमता शेतकऱ्यात नाही. भुईमूग, जवस, करडी, सोयाबीन, मोहरी यापासून निघणारे तेल उद्योगपती काढतात. धानापासून तांदूळ करण्याचे कारखाने शेतकऱ्यांना मदतगार ठरू शकले नाहीत. शेतकरी ज्वारी - मका पेरतात त्याला घेणारे नाहीत. गव्हाचे भाव पाडले जातात व गव्हाच्या पिठाचे व्यवसाय करणारे कारखानदार आहेतच. कोकणातील शेतात मीठ होते. मिठागरे आहेत परंतु त्यांचे मालक कारखानदारच आहे. संत्रा, मोसंबी, पेरू इत्यादी फळांना विकत घेण्याची व खाण्याची क्षमता उत्पादन क्षेत्रात नाही.

               एकंदरीत शेतकरी हा कच्चामाल उत्पादक आहे. ग्राहक या कच्च्या मालातून तयार होणारे पदार्थ खातात. कच्चामाल ते खाद्य योग्य माल यामध्ये व्यापारी, कारखानदार यांची यंत्रणा आहे. त्यामुळे कच्च्या मालाचे भाव वाढू न देण्याची काळजी हे लोक घेतात. भाव वाढू लागले तर त्यांच्या मदतीला शासन तयारच असते. कापूस, धान्य, खाद्यतेल, साखर देशात उपलब्ध असूनही त्याची आयात केली जाते.  गॅट करार, डब्लूटीओ यांचे कारण समोर करून एका पक्षाचे सरकार दुसऱ्या पक्षाच्या धोरणावर टीका करीत राहते. यामध्ये शेतकरी व शेतमजूर ज्यांची संख्या देशाच्या लोकसंख्येत  60% टक्के पेक्षा जास्त आहे. त्यांची दैना होते. याला एकच उपाय होता व तो म्हणजे शेतकऱ्यांनी उत्पादनानंतर व्यापारी व कारखानदारी सहकारी तत्त्वाने करावी. योग्य मार्ग होता व आहे परंतु सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुत गिरण्या, सहकारी तेल गिरण्या, सहकारी संत्रा प्रक्रिया संस्था याबाबतीत टाकलेले पाऊल शेतकऱ्यांचे हित जोपासू शकले नाही. हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव आहे. यास्तव शेतकऱ्यांनी पराभूत मानसिकता सोडून देऊन पक्षभेद विसरून गावातील सर्व शेतकऱ्यांनी एकमेकांना सावरून घेऊन गाव पातळीवर आपल्या गावात शेतकरी आत्महत्या करणार नाही असा प्रयत्न करणे अगत्याचे आहे.

                                                   -   म. वा. ओंकार